देश को पांच सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग: राहुल गांधी

नई दिल्ली, 8 अगस्त 2025। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि भारत का संविधान अनमोल है और चुनाव आयोग को इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पांच महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देना चाहिए।


राहुल गांधी ने कहा, “चुनाव आयोग से देश को जवाब चाहिए। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा, वीडियो और सीसीटीवी सबूत क्यों और किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं? तीसरा, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी क्यों हो रही है? चौथा, विपक्षी नेताओं को डराया-धमकाया क्यों जा रहा है? और पांचवां, क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन चुका है?”

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है और इसकी चोरी का परिणाम गंभीर होगा। “जनता अब कह रही है- बहुत हुआ,” राहुल ने चेतावनी दी।


वोट चोरी के खुलासे की जांच हो: प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे को अत्यंत गंभीर बताते हुए इसकी जांच की मांग की। लोकसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग मतदाता सूची और डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा, बल्कि उल्टा हलफनामा मांग रहा है। हम डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन आयोग अपना ही डेटा मानने को तैयार क्यों नहीं?”

प्रियंका ने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के बयानों से साफ है कि गंभीर गड़बड़ी हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।


हमारी वेबसाइट में कोई खराबी नहीं: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर किसी भी खराबी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह लॉन्च के बाद से सुचारू रूप से काम कर रही है। आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया, “दिन भर वेबसाइट के ठीक से काम न करने की अफवाहें और निराधार आरोप लगाए गए, जिससे अनावश्यक भ्रम पैदा हुआ।”


राहुल का दावा झूठा: भाजपा

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी के मतदाता सूची संबंधी दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसी की डाल काट रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ उनकी धमकाने वाली भाषा उचित नहीं है।”

यादव ने राहुल पर आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके पास सही सबूत हैं, तो वे शपथपत्र के साथ चुनाव आयोग को दें और मामला अदालत में ले जाएं।


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