मध्य प्रदेश : ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर मप्र सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं : कमलनाथ

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और उसे यह बताना चाहिए कि उसने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं।

कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ सरकार मुस्कान के साथ झूठ बोल रही है। मुख्यमंत्री (शिवराज सिंह चौहान) को विधानसभा में स्पष्ट करना चाहिए कि इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।’’ 

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ हम सरकार के साथ अदालत में जाने को भी तैयार हैं।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चौहान ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर उनका इरादा ईमानदार नहीं है।

गत शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सदन में कहा था कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव ओबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण के साथ कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसके लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी।

इस बीच, आईएएस अधिकारी और उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव के तबादले का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने आरोप लगाया कि उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था।

उत्तर प्रदेश पर एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेताने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पदभार संभालने के बाद कांग्रेस वहां मजबूत होती गई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका को मध्य प्रदेश में भी आमंत्रित किया गया है।