पांच वर्षों में संपूर्ण रेलवे नेटवर्क पर कवच प्रणाली होगी लागू: रेल मंत्री
नई दिल्ली | भारतीय रेलवे में यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को संसद की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि रेलवे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विकसित 'कवच' टक्कर-रोधी प्रणाली अगले पांच वर्षों में पूरे रेलवे नेटवर्क पर लागू की जाएगी।
रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के समय सीसीटीवी कैमरे बंद होने के विपक्ष के दावे गलत हैं। उन्होंने सदन में कहा कि कैमरे चालू थे और कोई भी उपकरण बंद नहीं किया गया था।
विधेयक ध्वनिमत से पारित, सुरक्षा और संरचना में होगा बड़ा बदलाव
तीन घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद, सदन ने विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया, जिससे अब यह कानून बनने के लिए तैयार है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका था।
रेल मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालिया घटना से सबक लेते हुए प्लेटफार्मों पर भीड़ नियंत्रण की नई प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत, विशेष होल्डिंग क्षेत्र बनाए जाएंगे और बड़े स्टेशनों पर 'वार रूम' स्थापित कर संचार व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा।
रेलवे में रिकॉर्ड निवेश, दुर्घटनाओं में आई गिरावट
सरकार रेलवे में हर वर्ष 1.14 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस निवेश का सकारात्मक असर यह रहा कि दुर्घटनाओं की संख्या प्रति वर्ष औसतन 71 से घटकर 31 रह गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार दुर्घटनाओं की मूल वजह का विश्लेषण कर उनका स्थायी समाधान निकाल रही है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में टक्कर-रोधी डिवाइस बिना तकनीकी जांच के लगाए गए थे, जिससे 2012 में वे असफल साबित हुए और उन्हें हटा दिया गया। जबकि मोदी सरकार ने ऐसे उपकरणों को प्रमाणित कर, सुरक्षा मानकों के अनुसार तैनात किया है।
रेल मंत्री ने बताया कि 16 जुलाई 2024 को कवच प्रणाली के चौथे संस्करण का प्रमाणन किया गया है और अगले पांच वर्षों में इसे व्यापक स्तर पर लागू करने की योजना है। अभी तक 10,000 उपकरणों की निविदा जारी की जा चुकी है।
रेलवे प्रशासनिक सुधार और तकनीकी नवाचार पर ज़ोर
यह संशोधन विधेयक रेलवे प्रशासन में सरलता लाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इसमें रेलवे जोन और मंडल स्तर के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं, जिससे तेज़ी से विकास कार्य हो सकें।
विपक्ष द्वारा राज्यों के साथ भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के सहयोग से 'सहकारी संघवाद' की भावना के साथ परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गैर-भाजपा शासित राज्यों—पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल—को भी पर्याप्त बजट आवंटन किया गया है।
रेलवे बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने कहा कि अब तकनीकी विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जा रही है, और इसी उद्देश्य से 'गतिशक्ति विश्वविद्यालय' की स्थापना की गई है, जहां से प्रशिक्षित पेशेवर रेलवे के लिए नया आत्मविश्वास लेकर आ रहे हैं।
रेलवे के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव
पिछले 10 वर्षों में रेलवे में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिसमें 34,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डीजल की तुलना में विद्युत ट्रेनों की परिचालन लागत कम होती है, जिससे यह अधिक किफायती होती हैं।
यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब तक 3 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं, और इनमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। रेलवे भर्ती के मुद्दे पर मंत्री ने बताया कि अब तक 5 लाख से अधिक नई भर्तियां की जा चुकी हैं।
रेलवे नेटवर्क में तकनीकी नवाचारों के तहत 26,000 से अधिक 'फॉग डिवाइसेस' (कोहरे में ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने वाले उपकरण) लगाए गए हैं और 50,000 किलोमीटर पुरानी पटरियों को बदला गया है।
महिला लोको पायलटों और रेल कर्मियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार
रेलवे ने लोको पायलटों के लिए आरामदायक विश्राम कक्ष बनाए हैं और 50% लोकोमोटिव में शौचालय जोड़े गए हैं, जिससे महिला लोको पायलटों को विशेष लाभ मिलेगा।
कांग्रेस द्वारा भारतीय रेलवे की चीन के रेलवे नेटवर्क से तुलना करने के आरोपों पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि चीन ने रेलवे सुधार 1981 में शुरू किया था, जबकि भारत में यह प्रक्रिया 2014 से मोदी सरकार के दौरान तेज़ी से शुरू हुई।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकारों ने 60 वर्षों के शासनकाल में रेलवे सुधारों पर उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि वर्तमान सरकार तेज़ी से रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रही है।
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