जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए ज्वलंत मुद्दों को टालने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

उप मुख्यमंत्री ने जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश

जबलपुर। जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए ज्वलंत मुद्दों को टालने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी, कुछ ऐसे ही स्पष्ट और तीव्र लहजे में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अमले को जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से लेकर, निर्धारित समयसीमा में समाधान प्रस्तुत करना होगा। जो विषय जिला स्तर पर न सुलझ पाएँ, उन्हें शासन स्तर तक पहुँचाकर निपटारा किया जाए।

कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित इस अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 योजना, शहरी व ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, यातायात की जटिलताएँ, सिविल डिफेंस योजना और अतिक्रमण जैसे विषयों पर बारीकी से चर्चा की। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि शहर में यात्री बसों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए और जहां यातायात सबसे अधिक बाधित हो, वहाँ तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए।

बैठक में रांझी खेल परिसर का नाम बदलकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. ईश्वरदास रोहाणी खेल परिसर करने और ग्राम खिरियाकला स्थित हाई स्कूल का नाम भूमि दानदात्री श्रीमती राधिका पटेल एवं श्रीमती लक्ष्मी पटेल के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

जल जीवन मिशन की प्रगति पर श्री देवड़ा ने कहा कि जिन ग्रामों में सौ प्रतिशत नल जल आपूर्ति बताई जा रही है, वहाँ अधिकारी स्वयं जाकर पुनः परीक्षण करें। कहीं कोई त्रुटि मिले तो उसे तय अवधि में सुधारा जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई सीवरेज प्रणाली की खामियों पर भी गंभीर चर्चा करने के निर्देश दिये।

सिविल डिफेंस योजना की समीक्षा के दौरान अंतरराज्यीय बस स्टैंड एवं शहपुरा में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने का सुझाव भी सामने आया। बताया गया कि जिला प्रशासन ने सिविल डिफेंस वालंटियर्स का पंजीकरण आरंभ कर दिया है और ‘सिविलियन अवेयरनेस’ नामक व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए आपातकालीन सूचनाएं नागरिकों को सुलभ कराई जाएंगी।

किसानों की समस्याओं पर भी बैठक में बात हुई, जिसमें कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने अवगत कराया कि तकनीकी अड़चनों के चलते जिन किसानों को धान का भुगतान नहीं हो पाया था, उनके लिए अब शासन से ऑफलाइन भुगतान की अनुमति प्राप्त हो गई है।

इस विस्तृत समीक्षा बैठक में राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद श्री आशीष दुबे, विधायक श्री अजय विश्नोई, श्री अशोक रोहाणी, श्री सुशील तिवारी इंदु, डॉ. अभिलाष पांडे, श्री लखन घनघोरिया, श्री नीरज सिंह, श्री संतोष वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोंटिया, नगर भाजपा अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल समेत जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री देवड़ा ने अंत में कहा कि जनता की समस्याओं को न केवल गंभीरता से सुना जाए बल्कि ज़मीन पर वास्तविक समाधान भी सुनिश्चित हो, यह प्रशासन की जवाबदेही है।