‘ऑपरेशन सिन्दूर की भावना से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करें’: पीएम मोदी

नई दिल्ली, 24 मई 2025: नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिन्दूर के प्रति एकजुटता और भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी ऐसी ही एकजुटता और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। भारत मंडपम में शनिवार को आयोजित इस दिनभर की बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों ने हिस्सा लिया।

बैठक में ऑपरेशन सिन्दूर को पूर्ण समर्थन

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वी आर सुब्रमण्यम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बैठक में ऑपरेशन सिन्दूर को लेकर पूर्ण एकजुटता दिखी। सभी वक्ताओं ने भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। सुब्रमण्यम ने कहा, “ऑपरेशन सिन्दूर में स्वदेशी प्रौद्योगिकी और साजो-सामान के उपयोग ने उत्साहजनक परिणाम दिए, जो विनिर्माण क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगा।”

प्रधानमंत्री का संदेश: “विकास की गाड़ी तभी तेजी से बढ़ेगी जब केंद्र और राज्य एक साथ चलेंगे। विकसित भारत की सोच अब एक जनांदोलन बन चुकी है, जिसमें सभी राज्य शामिल हैं।”

विकसित भारत: केंद्र और राज्यों की साझेदारी

प्रधानमंत्री ने बैठक में ‘विकसित भारत के लिए विकसित राज्य’ की थीम पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से भारत अगले ढाई से तीन वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने राज्यों से अपने विज़न दस्तावेज तैयार करने और कारोबारी सुगमता के लिए बाधाएं दूर करने का आह्वान किया। आंध्र प्रदेश और गुजरात ने क्रमशः 2.4 लाख करोड़ और 3.5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।

मोदी ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने शहरीकरण पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरी होगी, जिसके लिए सुनियोजित शहरी विकास आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के सिटी चैलेंज फंड की घोषणा की है।

कांग्रेस का आरोप: ध्यान भटकाने की कोशिश

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस बैठक को ध्यान भटकाने का एक और प्रयास करार दिया। पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, “जब सरकार सामाजिक सौहार्द को तोड़ने और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी हो, तो ‘विकसित भारत’ की बात औचित्यहीन है।” उन्होंने नीति आयोग को अब तक की सबसे अयोग्य संस्था बताते हुए सरकार पर आर्थिक विषमता बढ़ाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालने का आरोप लगाया।

“जब संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों और मीडिया की स्वायत्तता को कुचला जा रहा हो, तो कैसा विकसित भारत होगा?” - जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

पूर्वोदय योजना और अन्य पहल

बैठक में पूर्वोदय योजना का रोडमैप तैयार करने पर भी चर्चा हुई, जिसे 15 जून तक जारी किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है, जिसमें कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक कार्य दल के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से निर्यात प्रोत्साहन, एक जिला एक उत्पाद, और कौशल विकास पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने ‘टीम इंडिया’ की भावना से काम करने पर जोर देते हुए कहा कि पूर्ण स्वराज्य की तरह विकसित भारत का लक्ष्य भी 22 वर्षों में हासिल किया जा सकता है।