🩺 मातृ-स्वास्थ्य पर बड़ा कदम: गर्भवती महिलाओं में सिकलसेल, एनीमिया और थैलेसीमिया की जांच अब अनिवार्य

📍 मातृत्व सुरक्षा पर सरकारी आदेश

जबलपुर। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), जबलपुर ने एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब हर गर्भवती महिला की सिकलसेल, एनीमिया और थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ी को इन गंभीर अनुवांशिक रोगों से बचाना है।

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🧬 क्यों जरूरी है यह जांच?

विशेषज्ञों का मानना है कि सिकलसेल, एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियां मां से बच्चे में स्थानांतरित हो सकती हैं। समय रहते जांच और परामर्श मिलने से इस चेन को तोड़ा जा सकता है और एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने यह आदेश स्त्री रोग विशेषज्ञों के संगठनों (जैसे FOGSI व ओबी-गायनी सोसायटी जबलपुर) को जारी किया है।

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📜 आदेश का मूल स्वरूप:

CMHO ने अपने पत्र में कहा है:

“आपके एसोसिएशन से जुड़े सभी स्त्री रोग विशेषज्ञों/चिकित्सकों को निर्देशित करें कि वे हर गर्भवती महिला की इन तीनों बीमारियों की जांच आवश्यक रूप से कराएं। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर त्वरित परामर्श और इलाज उपलब्ध कराया जाए।”

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📢 थैलेसीमिया जनजागरण समिति की वर्षों की मांग रंग लाई

थैलेसीमिया जनजागरण समिति, जबलपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भोपाल को कई बार ज्ञापन सौंपकर यह मांग की गई थी कि गर्भवती महिलाओं की HBA2 जांच अनिवार्य की जाए।

2023 में NHM और संकल्प इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से यह निर्देश जारी हुए थे। 2024 में दोबारा इस पर सख्ती बरतते हुए CMHO ने इन निर्देशों को गायनी डॉक्टरों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है।

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🔍 HBA2 जांच क्या है?

यह जांच थैलेसीमिया कैरियर की पहचान करने का सटीक तरीका है। गर्भावस्था के दौरान इस टेस्ट से मां-बाप में बीमारी की स्थिति स्पष्ट हो जाती है, जिससे भविष्य में बच्चे को गंभीर रक्त रोगों से बचाया जा सकता है।

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📊 भारत में थैलेसीमिया और सिकलसेल: एक नजर

• भारत में हर साल हजारों बच्चे थैलेसीमिया मेजर लेकर जन्म लेते हैं।

• सिकलसेल एनीमिया खासकर जनजातीय समुदायों में गंभीर चुनौती बना हुआ है।

• मध्यप्रदेश के कई जिलों में सिकलसेल मिशन पहले से चल रहा है।

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🩻 अब डॉक्टरों की भूमिका बेहद अहम

स्वास्थ्य विभाग चाहता है कि सभी निजी और सरकारी गायनी विशेषज्ञ इस जांच को अपनी प्रैक्टिस में अनिवार्य रूप से शामिल करें। इससे समय रहते बीमारी की पहचान और उचित मार्गदर्शन मिल सकेगा।