नई दिल्ली | 9 अगस्त 2025। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर ‘वोट चोरी’ के गंभीर आरोपों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को आयोग ने गांधी से स्पष्ट तौर पर कहा कि वे या तो अपने दावों के समर्थन में हस्ताक्षरित घोषणापत्र प्रस्तुत करें या फिर "फर्जी" आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। यह मांग कर्नाटक, महाराष्ट्र, और हरियाणा में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर गांधी और आयोग के बीच चल रही तीखी बहस के बाद आई है।
आयोग के एक अधिकारी ने कहा, "राहुल गांधी को नियमों के अनुसार अपने दावों की पुष्टि के लिए हस्ताक्षरित घोषणापत्र देना होगा। यदि उनके दावे झूठे हैं, तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।" कर्नाटक, महाराष्ट्र, और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) ने गुरुवार को गांधी से उन मतदाताओं के नाम साझा करने की मांग की थी, जिन्हें कथित तौर पर मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया या हटाया गया।
इसके जवाब में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वे हस्ताक्षरित घोषणापत्र नहीं देंगे। उन्होंने कहा, "मैंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ पहले ही ले ली है। मेरे दावे शोध और तथ्यों पर आधारित हैं, और निर्वाचन आयोग को इनकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।" गांधी ने पहले दावा किया था कि कम से कम तीन राज्यों में "वोट चोरी" हुई, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए "परमाणु बम" जैसा खतरा बताया था।
निर्वाचन आयोग की इस मांग ने देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने इसे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अवसर बताया, जबकि सत्तारूढ़ दल ने गांधी के दावों को "बेबुनियाद" करार दिया। कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि गांधी ने मतदाता सूची में हेराफेरी के पुख्ता सबूत पेश किए हैं, और आयोग को बिना देरी के इसकी जांच शुरू करनी चाहिए।
यह विवाद निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या आयोग गांधी के दावों की जांच करेगा, या यह मामला और गहराएगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
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