पांच लाख पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण नहीं, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने विधायक विवेक पटेल को सौंपा ज्ञापन

वारासिवनी, बालाघाट, 11 अगस्त 2025। प्रदेश के पांच लाख पेंशनर्स की लंबित समस्याओं के निराकरण में देरी से नाराजगी बढ़ रही है। इसी क्रम में प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने स्थानीय विधायक विवेक "विक्की" पटेल को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यह कार्यक्रम विधायक के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित हुआ, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विधायक का पुष्पहार से स्वागत किया और अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं।


विधायक ने दिया आश्वासन

विधायक विवेक पटेल ने पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "मैं इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा और आपकी सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करूंगा।" इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हेमराज लिल्हारे, सचिव पी.आर. माहुलकर, सहसचिव पदमलाल पघरे, ज्ञानीराम गौतम, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती कुमुदिनी थोटे, उपाध्यक्ष कल्पना वासनिक सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पेंशनर्स की प्रमुख शिकायतें

प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के पांच लाख पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे उनके परिवारों में असंतोष व्याप्त है। स्वास्थ्य संबंधी लाभों की कमी और लंबित मांगों के कारण पेंशनर्स का मनोबल टूट रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जीवनलाल धुवारे ने कहा, "प्रदेश सरकार की नीतियां पेंशनर्स के प्रति असंवेदनशील हैं। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में पेंशनर्स को 55% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में यह दर केवल 53% है। इसके अलावा, आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले किए गए वित्तीय संशोधन भी पेंशनर्स के हित में नहीं हैं।"

सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप

जीवनलाल धुवारे ने आगे कहा, "न्यायालयों के निर्णयों को भी लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार का ध्यान पेंशनर्स की ओर नहीं है, जिससे हमें हताशा का सामना करना पड़ रहा है।" एसोसिएशन ने मांग की कि पेंशनर्स की जायज मांगों को तत्काल पूरा किया जाए और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएं।

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