मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: GST में अब सिर्फ 2 स्लैब, दीवाली तक लागू

नई दिल्ली, 15 अगस्त 2025। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) में ऐतिहासिक सुधार की घोषणा की। मौजूदा 4 स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, और 28%) को घटाकर अब केवल 2 स्लैब - स्टैंडर्ड और मेरिट - लागू किए जाएंगे। यह बदलाव दीवाली 2025 तक लागू होने की उम्मीद है, जिसे पीएम ने 'डबल दीवाली' का तोहफा करार दिया।



GST सुधार की जरूरत

2017 में लागू GST भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक था, लेकिन जटिल स्लैब संरचना और नियमों ने छोटे व्यापारियों व उपभोक्ताओं के लिए चुनौतियां खड़ी कीं। पीएम मोदी ने कहा, “8 साल बाद अब समय है कि GST को और सरल, पारदर्शी और जन-हितैषी बनाया जाए।” इस सुधार का उद्देश्य रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता करना, व्यापार करने की आसानी बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को गति देना है।

नए स्लैब और बदलाव

वित्त मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा 12% और 28% स्लैब को समाप्त करने का प्रस्ताव है। अब केवल दो स्लैब होंगे:

  • स्टैंडर्ड स्लैब: रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के लिए।

  • मेरिट स्लैब: अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए।
    लग्जरी और सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब) पर विशेष दरें लागू रहेंगी। इससे कर ढांचा सरल होगा और उपभोक्ताओं को कम कर देना पड़ेगा।

आम आदमी को फायदा

  • सस्ती होंगी जरूरी चीजें: खाद्य सामग्री, साइकिल, पैकेज्ड पानी जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी।

  • मध्यम वर्ग को राहत: महत्वाकांक्षी वस्तुओं पर कम कर से खरीदारी बढ़ेगी।

  • MSME को सहारा: छोटे व्यापारियों के लिए सरल नियम और कम कर से राहत मिलेगी।
    वित्त मंत्रालय का दावा है कि यह कदम उपभोक्ता खपत को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।

सुधार के तीन स्तंभ

  1. संरचनात्मक सुधार: उल्टे कर ढांचे को ठीक करना और वर्गीकरण विवादों को कम करना।

  2. दरों का युक्तिकरण: स्लैब को दो तक सीमित करना।

  3. जीवन को आसान बनाना: डिजिटल रजिस्ट्रेशन, प्री-फिल्ड रिटर्न, और तेज रिफंड की सुविधा।

छोटे व्यापारियों के लिए राहत

GST सुधारों में छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। प्री-फिल्ड रिटर्न और ऑटोमेटेड रिफंड से गलतियों और देरी की समस्या कम होगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करेगा।

राज्यों के साथ सहमति

केंद्र सरकार GST सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों के साथ सहमति बनाने में जुटी है। सितंबर 2025 में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। राजस्व नुकसान की आशंका के बावजूद, केंद्र सरकार इस साल के भीतर सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दीवाली तक नया GST

पीएम मोदी ने कहा, “इस दीवाली पर देशवासियों को डबल तोहफा मिलेगा।” विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा, उपभोक्ता खर्च को बढ़ाएगा, और व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

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