🏛️ नकदी बरामदगी विवाद: जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा - दाखिल करनी चाहिए थी जांच रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका पर उठाए सवाल, पूछा – रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई गई?

नई दिल्ली, 28 जुलाई 2025 | अक्षर सत्ता ब्यूरो
न्यायपालिका से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर सवालों की बौछार कर दी। जस्टिस वर्मा ने नकदी बरामदगी मामले में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाया।

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि

जब न्यायमूर्ति वर्मा खुद ही जांच समिति के समक्ष पेश हुए थे, तो अब इस रिपोर्ट को अमान्य बताने की मांग तर्कसंगत नहीं लगती।

पीठ ने यह भी पूछा कि

आपने अपनी याचिका में आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट संलग्न क्यों नहीं की? कोर्ट के समक्ष पूरी तस्वीर पेश करना जरूरी था। 

🧑‍⚖️ कपिल सिब्बल ने रखा वर्मा का पक्ष

न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि

अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की आचरण जांचने की प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट है। किसी भी न्यायाधीश पर सार्वजनिक बहस, मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया पोस्ट संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। 

उन्होंने यह भी जोड़ा कि,

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जांच से जुड़ा कोई वीडियो या मीडिया टीका-टिप्पणी भी न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। 

❓ कोर्ट का तीखा सवाल: "क्या फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद थी?"

जब पीठ ने पूछा कि यदि वर्मा को समिति की वैधता पर संदेह था, तो वे उसके समक्ष पेश ही क्यों हुए, तो इस पर सिब्बल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।

कोर्ट की टिप्पणी ने न्यायमूर्ति वर्मा की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए।

कोर्ट ने कहा: 

आप उस समिति के समक्ष क्यों पेश हुए जिसे आप ही अवैध मानते हैं? क्या आप इस उम्मीद में गए थे कि फैसला आपके पक्ष में आएगा? 

🧾 क्या है पूरा मामला?

न्यायमूर्ति वर्मा का नाम एक नकदी बरामदगी विवाद में सामने आया था, जिसकी जांच हाई कोर्ट द्वारा गठित आंतरिक समिति ने की थी। जांच में उन्हें कदाचार का दोषी पाया गया था। अब वर्मा ने इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में अमान्य करार देने की याचिका दाखिल की है।

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🔎 आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि याचिका की वैधता पर विचार करने से पहले उसे पूरी जानकारी और दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सुनवाई की अगली तिथि पर न्यायालय याचिका की स्वीकार्यता पर विचार करेगा।

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