रेल संरक्षा आयुक्त ने किया नरसिंहपुर में निर्माणाधीन आरओबी का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल के अंतर्गत स्थित नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का मंगलवार, 1 जुलाई 2025 को रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस), मध्य वृत्त, मुंबई श्री मनोज अरोरा द्वारा गहन निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण रेल संरक्षा मानकों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


निरीक्षण के दौरान श्री अरोरा ने आरओबी की निर्माण गुणवत्ता, संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा मानकों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरओबी का निर्माण पूर्णतः भारतीय रेलवे के तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो, ताकि भविष्य में यातायात और रेल संचालन दोनों की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यातायात सुगमता की दिशा में बड़ा कदम

इस आरओबी के निर्माण से नरसिंहपुर स्टेशन के निकट स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 278 को स्थायी रूप से बंद किया जा सकेगा, जिससे रेलवे फाटकों पर लगने वाला जाम समाप्त होगा और शहर के दोनों ओर का यातायात निर्बाध रूप से रेल ओवर ब्रिज के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा। यह परियोजना स्थानीय नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में सामने आएगी।

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति

निरीक्षण के समय पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से:

  • मुख्य ब्रिज इंजीनियर श्री एल.पी. सिंह

  • उप मुख्य इंजीनियर (ब्रिज लाइन) श्री अनिल अग्रवाल

  • मंडल अभियंता (दक्षिण) श्री आलोक कुमार वर्मा

  • सहायक मंडल इंजीनियर श्री मनोज कुमार
    सहित अन्य संरक्षा व निर्माण विभाग के अधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहे।

सुरक्षा और गुणवत्ता प्राथमिकता में

रेल प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि इस आरओबी को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करते हुए कोई समझौता सुरक्षा या गुणवत्ता के मामले में नहीं किया जाएगा। रेलवे संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात अब अंतिम चरणों में निर्माण कार्य और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।


नरसिंहपुर को जल्द मिलेगा अत्याधुनिक आरओबी, ट्रैफिक होगा सुगम और सुरक्षित

यह रेल ओवर ब्रिज न केवल रेलवे संरक्षा के लिए, बल्कि आम जनजीवन की सुविधा के लिहाज़ से भी एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना परियोजना है। जबलपुर मंडल द्वारा जारी सतत प्रयासों से क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलने की संभावना है।

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