जबलपुर, मध्य प्रदेश | 26 अगस्त 2025। जबलपुर शहर में संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सदस्यों और पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग की कथित धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद की। देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा ने घंटाघर पर एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शन के बाद, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और चुनाव आयोग को अधिक निष्पक्ष बनाने की प्रमुख मांगें रखी गईं। यह घटना लोकतंत्र की मजबूती और मतदाता अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर।
संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय संगठन है, ने इस प्रदर्शन के माध्यम से अपनी एकजुटता दिखाई। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वोटर लिस्ट में कई अनियमितताएं हैं, जैसे फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण और मृतकों के नामों का न हटाया जाना, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ज्ञापन में मांग की गई कि चुनाव आयोग तत्काल वोटर लिस्ट की जांच करे और उसे शुद्ध करे, ताकि हर मतदाता का वोट सही तरीके से गिना जा सके। इसके अलावा, चुनाव आयोग की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना की भी मांग की गई।
प्रदर्शन में भाग लेने वाले संगठनों ने एकजुट होकर अपनी शक्ति दिखाई। मोर्चा के संयोजक बैजनाथ कुशवाहा ने कहा, "हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। यदि चुनाव आयोग हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता, तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे।" राम रतन यादव ने जोड़ा, "वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण न केवल पिछड़े वर्गों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे चुनावी धांधली रुकेगी।" प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे "निष्पक्ष चुनाव, हमारा अधिकार" और "वोटर लिस्ट शुद्ध करो, लोकतंत्र बचाओ"।
यह प्रदर्शन घंटाघर पर सुबह से शुरू हुआ और दोपहर तक चला, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित इस कार्यक्रम में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ शुरुआत है; यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो राज्य स्तर पर आंदोलन फैलाया जाएगा। अन्य संगठनों जैसे विभिन्न पिछड़े वर्ग संघों ने भी समर्थन दिया, जो दर्शाता है कि यह मुद्दा व्यापक है।
वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का महत्व समझते हुए, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में मतदाता सूची की सटीकता चुनावी विश्वसनीयता की कुंजी है। चुनाव आयोग ने हाल के वर्षों में कई सुधार किए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर शिकायतें बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश में, जहां पिछड़े वर्गों की आबादी काफी है, ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने इस प्रदर्शन से साबित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं।
इस मौके पर प्रमुख रूप से बैजनाथ कुशवाहा, राम रतन यादव, इंद्र कुमार पटेल, घनश्याम यादव, अशीष बेन, किशोरी लाल भलावी, देवेंद्र यादव, राजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र यादव, नेम सिंह, अशीष यादव, धमेंद्र कुशवाहा, अमित पांडे, गया प्रसाद कुशवाहा, अशोक यादव, हारून पहलवन, रज्जन यादव, राम कुमार इंद्र कुमार कुशवाहा, मनोज वंशकर, डॉ. भावना, सीताराम पटेल, भगवान दास पटेल, इमाम खान, मेहंदी हसन, घनश्याम चक्रवर्ती, एड. ओपी यादव, आरती ठाकुर, इंजीनियर प्रवीण गजभिये, विनय भगत, संजय जैन, संजय यादव, प्रमोद चौरासिया, टीकाराम कोष्टा, रमेश रजक, मुरारी लाल चक्रवर्ती, सुंदर बाबा, विजय शर्मा, बिककू मलिक, नरेंद्र सिंह ठाकुर, प्रकाश अंबेडकर, कैलाश यादव, राजेंद्र पिल्ले, देवकरण पटेल, कनहैया कोष्टा, मेहंदी हसन, ईश्वरी बेन, प्रकाश पटेल, मुन्ना सेन, श्याम सोलंकी, सिद्धार्थ खरे, राजेश कुशवाहा, अरविंद कुशवाहा, संतोष मराठा, सुरेश वैद्य, राजेश तोमर, उमेश यादव, शैलेंद्र लोधी, राजेश्वरी पटेल, राजेंद्र टेकाम, उत्तम सिंह आदि उपस्थित रहे। इन सभी ने एक स्वर में मांग की कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द कार्रवाई करे।
यह घटना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ सकती है, जहां चुनावी सुधारों की मांग लगातार बढ़ रही है। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा का यह कदम अन्य संगठनों को भी प्रेरित कर सकता है। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की संभावना है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे प्रयास सराहनीय हैं और उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा।
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