पंचायत प्रतिनिधियों और समुदाय नेताओं का विशेष प्रशिक्षण: सच्चा प्रयास की पहल

बरगी नगर, जबलपुर, 13 अगस्त 2025। सच्चा प्रयास समिति, बरगी नगर द्वारा एक दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समुदाय के नेताओं को सशक्त बनाना और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत लंबित प्रकरणों को हल करना था। इस कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।



कार्यक्रम में जनपद पंचायत जबलपुर के वरिष्ठ पंचायत समन्वय अधिकारी श्री जगन्नाथ परस्ते, सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्यामलाल तिवारी, ग्राम पंचायत डूंगरिया के सरपंच और सरपंच संघ के उपाध्यक्ष श्री अंशुल सोनकर की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया।

वन अधिकार कानून पर विशेष जोर

श्री जगन्नाथ परस्ते ने वन अधिकार कानून 2006 को केंद्र में रखते हुए ग्राम सभा की भूमिका, ग्राम पंचायत के दायित्व, दावों और आपत्तियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, 
दावा फॉर्म भरकर ऑनलाइन करवाना और उसकी पावती प्राप्त करना आवश्यक है। यह पावती एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वन भूमि पर बसे लोगों को बेदखल नहीं किया जाएगा। 
उन्होंने आगे बताया कि समुदाय को न केवल व्यक्तिगत दावों, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी अपने अधिकार के लिए दावे प्रस्तुत करने चाहिए। इसके साथ ही, हितग्राहियों को अपनी वंशावली तैयार रखने की सलाह दी गई ताकि दावों की प्रक्रिया में आसानी हो।



सशक्त समुदाय के लिए सामूहिक प्रयास
कार्यशाला में सामुदायिक नेतृत्व को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। यह प्रशिक्षण सच्चा प्रयास समिति की उस पहल का हिस्सा है, जो बरगी नगर में सामाजिक-आर्थिक न्याय और वन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है।

कार्यक्रम के समापन पर सच्चा प्रयास समिति के फील्ड कोऑर्डिनेटर श्री सुनील सैनी ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य अफजल खान, ललिता, काशी, और सभी पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

सच्चा प्रयास: सामाजिक बदलाव की दिशा में एक कदम

सच्चा प्रयास समिति बरगी नगर में सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र और विभिन्न जागरूकता शिविरों के माध्यम से लगातार सामाजिक बदलाव की दिशा में कार्य कर रही है। यह प्रशिक्षण कार्यशाला ग्रामीण समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस तरह के आयोजन न केवल स्थानीय नेतृत्व को सशक्त करते हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय के लिए सरकार और समुदाय के बीच एक सेतु का कार्य भी करते हैं।

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