जबलपुर से गोंदिया और नागपुर को जोड़ने वाली इस महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना से क्षेत्र में विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन प्रभावित किसानों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन और रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण उन्हें उचित मुआवजा और नौकरी के वादे पूरे नहीं किए गए।
किसानों की प्रमुख मांगें
बकाया मुआवजा: प्रभावित किसानों को बताया गया कि उन्हें उनकी अधिग्रहित भूमि का केवल 80% मुआवजा ही प्राप्त हुआ है। बाकी बचे मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने की मांग की गई।
भूमि अवॉर्ड की मंजूरी: किसानों ने शिकायत की कि उनकी भूमि का अवॉर्ड अभी तक पारित नहीं हुआ है, जिसके कारण मुआवजा प्रक्रिया में देरी हो रही है।
नौकरी का वादा: रेलवे विभाग की घोषणा के अनुसार, प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की जानी थी, जो अब तक पूरी नहीं हुई।
ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया
ज्ञापन सौंपने के दौरान थाना (रैपुरा) गांव के सत्येंद्र सिंह, रामाधार चौधरी, तुलाराम चौधरी, सूखचैन बर्मन, गेंदालाल, बेनी लाल, बंदु चौधरी, प्रीतम, विजय चौधरी, तेजी लाल, रामस्वरूप सहित कई अन्य किसान उपस्थित रहे। नायब तहसीलदार ने किसानों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।
किसानों का आक्रोश
प्रभावित किसानों का कहना है कि रेलवे परियोजना के कारण उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। अधिग्रहित भूमि उनका मुख्य आय स्रोत थी, और मुआवजे में देरी व नौकरी के वादे पूरे न होने से उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुईं, तो वे और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
रेलवे परियोजना का महत्व
जबलपुर-गोंदिया-नागपुर रेलवे लाइन मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो क्षेत्र में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। हालांकि, इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान भी उतना ही आवश्यक है।
नायब तहसीलदार का बयान
नायब तहसीलदार ने कहा, "हम किसानों की समस्याओं को समझते हैं और उनके द्वारा सौंपा गया ज्ञापन उचित प्राधिकरण तक पहुंचाया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो।"
आगे की राह
किसानों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग से अपेक्षा की जा रही है कि वे इस मामले को प्राथमिकता देकर प्रभावित परिवारों को उचित राहत प्रदान करें।
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