आईटी पार्क की कंपनियों पर बकाया संपत्ति कर को लेकर नगर निगम सख्त, जल्द भुगतान पर जोर

जबलपुर। मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट विभाग (MPSED) के अंतर्गत संचालित टेक्नो पार्क के प्रशासनिक भवन में संपत्ति कर भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आईटी पार्क के मैनेजर श्री निशांत मिश्रा और सहयोगी श्री फिरोज खान की नगर निगम के अधिकारियों के साथ विशेष चर्चा हुई।

बैठक में रामपुर क्षेत्र में संचालित आईटी कंपनियों द्वारा लंबित संपत्ति कर भुगतान को लेकर गंभीर मंथन हुआ। श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया कि नगरीय निकाय द्वारा लगाए गए करों पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे इस विषय में सकारात्मक निर्णय के पक्षधर हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को इस मुद्दे पर आईटी कंपनियों की असोसिएशन की बैठक प्रस्तावित है जिसमें इस दिशा में ठोस निर्णय लिया जाएगा।

कंडिका 8 और 13 के तहत कर भुगतान की बाध्यता

श्री मिश्रा ने यह भी स्वीकार किया कि एमपीएसईडी और कंपनियों के बीच हुए अनुबंध की कंडिका 8 और 13 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि लीजधारियों को केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले करों का समय-समय पर भुगतान करना होगा।

न्यायालय से नहीं मिला कोई स्थगन आदेश, कर वसूली पर नगर निगम सक्रिय

बैठक में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय या राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को कर वसूली रोकने संबंधी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। नगर निगम जबलपुर द्वारा कर वसूली और राजस्व वृद्धि के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रत्येक गुरुवार को नगरीय प्रशासन द्वारा कर वसूली की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति कर भुगतान में टालमटोल पर आपत्ति

पूर्व में आईटी पार्क स्थित 21 कंपनियों द्वारा कर भुगतान किया जा रहा था, लेकिन असोसिएशन द्वारा नगर पालिक अधिनियम की धारा 136 के तहत दी गई छूट का विरोध करते हुए अब भुगतान रोक दिया गया है। इस स्थिति में निगम ने स्पष्ट किया है कि कर नहीं चुकाने पर 31 मार्च के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बकाया राशि पर अधिभार स्वतः ही राज्य के ई-नगर पालिका पोर्टल द्वारा जोड़ दिया जाता है।

नगर निगम की अपील: समय पर कर चुकाएं, सुविधाओं में न हो व्यवधान

नगर निगम जबलपुर ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपना बकाया संपत्ति कर अवश्य जमा करें ताकि शहरवासियों को दी जा रही मूलभूत सेवाएं बाधित न हों। राजस्व की कमी से सफाई, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और सड़क मरम्मत जैसी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती हैं।

बैठक में अपर आयुक्त श्रीमती अंजू ठाकुर, राजस्व अधिकारी श्री राकेश तिवारी, जोनल ऑफिस से श्री कृष्णपाल रावत और राजस्व निरीक्षक श्री सौरभ बिरहा भी उपस्थित रहे।